समीक्षा के बाद सीएम की नसीहत, लंबित योजनाओं की लगाम खोलें विभाग प्रमुख

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रालय में सभी विभागों की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति के लंबित योजनाओं और प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वित्त, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति, कृषि, चिकित्सा, महिला बाल विकास, राजस्व आदि विभागों के योजनाओं की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 जुलाई से प्रदेश में पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर तक सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के लिये तेजी से काम करें। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का सोयाबीन विदेशों को निर्यात करने की संभावना तलाशने के लिये केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों और एजेंसियों से चर्चा करें।

शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित है। सरकार गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। सभी योजनाएं गरीबों को लाभ देने वाली और प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने वाली हैं। कई योजनाओं को अन्य राज्यों ने अपनाया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सराहना की है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल शिक्षा विभाग के मिल बांचे कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज की भागीदारी से यह कार्यक्रम लोकप्रिय हो गया है। इसी प्रकार केन्द्र सरकार की सरकारी खरीद की एकीकृत व्यवस्था जैम से खरीदी में मध्यप्रदेश अग्रणी है। उन्होंने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी, उज्वला, व्यापार करने के आसान तरीके अपनाने, मेधावी विद्यार्थियों को आगे पढ़ने के मौके देने की ओर प्रदेश ने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है।

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