पट्‌टे को लेकर एसडीएम ने बताए नियम

नगरीय क्षेत्र में आबादी भूमि पर निवासरत समस्त नागरिकों को न्यायालय तहसीलदार द्वारा सूचना-पत्र भेजकर भू-भाटक के निर्धारण के लिए तहसील में पेशी में उपस्थित होने सूचना जारी की गई है। इसे लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसे लेकर एसडीएम एसपी वैद्य द्वारा गुरूवार को नगर पंचायत के सभागार में आम नागरिकों की बैठक ली। उन्होंने जनता के सवालों के जवाब देते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थाई पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी शासन के नियमों की जानकारी दी गई। आबादी भूमि में कब्जेधारी लोगों को जारी सूचना-पत्र में कहा गया है कि नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण, वसूली किए जाने के निर्देश है। न्यायालय तहसीलदार से ऐसे नोटिस मिलने के बाद लोगों में भू-भाटक के निर्धारण के संबंध में अनेक आशंकाएं व्याप्त होने लगी।

एसडीएम ने बताया जिनके पास अपने कब्जे की आबादी भूमि की किसी भी प्रकार का दस्तावेज हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शासन का यह नियम उनके लिए हैं, जिन्होनें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हो। बेजा कब्जाधारी तहसीलदार को आवेदन देकर कर भू-भाटक की निर्धारित राशि जमा कर दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। इसके लिए 7500 वर्गफीट भूमि के लिए जिला कलेक्टर को अधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे अधिक की भूमि के लिए राज्य स्तर पर कारर्रवाई की जानी है।बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष प्यारे देवांगन, उपाध्यक्ष केशर नागवंशी, तहसीलदार दिव्या पोटाई, सीएमओ ललित साहू आदि उपस्थित थे।

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