पुलिस को मिलेगा मजिस्ट्रियल पावर, भोपाल-इंदौर में जल्द लागू हो सकते हैं नियम

भोपाल। राजधानी सहित प्रदेशभर में बढ़ रही आपराधिक वारदातों के बीच सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर की लेबोरेटरी में पुलिस कमिश्नर सिस्टम का प्रयोग करने की तैयारी कर ली है। यानी सरकार ने पुलिस को मजिस्ट्रियल पावर देने का मन बना लिया है। इसका मतलब यह होगा कि पुलिस को लाठीचार्ज और धारा 144 लागू करने के लिए कलेक्टर के आदेश का इंतजार नहीं करना होगा।

गुंडों को जमानत मिलेगी या नहीं यह पुलिस की कोर्ट में तय होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अफसरों से कहा है कि नए सिस्टम को लागू करने की तैयारी रखें। इधर, नए सिस्टम को लेकर आईएएस और आईपीएस लॉबी फिर आमने-सामने आ गई है।

आईएएस अफसर जहां इसका विरोध कर रहे हैं वहीं आईपीएस इसके समर्थन में है। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंत्रालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने पर विचार कर रही है। यह सिस्टम प्रयोग के तौर पर एक शहर में लागू होगा या अधिक शहरों में, यह अभी तय नहीं है।

हालांकि गृह मंत्री पिछले सप्ताह इसको लेकर अपना रुख साफ कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि कई बार कानूनी कमजोरियों का फायदा उठाकर अपराधी छूट जाते हैं, इसलिए प्रयोग के तौर पर किसी एक बड़े जिले में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए।

पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच ने कहा कि सिस्टम बदलने से अपराधों में कमी नहीं आएगी। पुलिस के वर्तमान ढांचे में एडीजी स्तर के अफसरों की भरमार है, जबकि मैदानी अमले की कमी है। थाने से लेकर जिला और संभाग मुख्यालय में पदस्थ अफसर व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाएं, इस पर जोर होना चाहिए।

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