कब्जा कर निवास करने वाले परिवारों को लाभ दिलाने के लिए लगाया गया शिविर

छग शासन द्वारा प्रारंभ की गई नई योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग के निर्देश पर गुरुवार को ब्लाॅक मुख्यालय में शासकीय भूमि का आवंटन व व्यवस्थापन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर नगरीय निकाय क्षेत्र में शासकीय जमीन में काबिज एवं अतिक्रमण कर निवास करने वाले परिवारों को लाभ दिलाने के लिए आयोजित किया गया था। एसडीएम की पहल और मार्गदर्शन में आयोजित किए इस एक दिवसीय शिविर में सुबह से शाम तक लोगों का हुजूम उमड़ा। शिविर के आयोजन की स्थानीय नागरिकों ने सराहना भी की।

नगर के जनपद पंचायत परिसर में गुरुवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक नगरीय निकाय क्षेत्र के नागरिकों के लिए शासकीय भूमि का आवंटन एवं व्यवस्थापन शिविर का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय शिविर में एसडीएम सी पी बघेल राजस्व विभाग की पूरी टीम के साथ शिविर में पूरे समय मौजूद थे। राजस्व विभाग के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में एसडीएम बघेल व तहसीलदार परमेश्वर मंडावी, आरआई, पटवारी व राजस्व कर्मियों की टीम नागरिकों को शासन की इस योजना की जानकारी देते हुए इसका लाभ उठाने का आहवान करती रही तथा योजना का लाभ लेने के इच्छुक परिवारों व नागरिकों से आवेदन एवं उनका सहमति कराती रही। शिविर में नगर पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

डेढ़ सौ से अधिक परिवारों ने किया आवेदन

शासकीय भूमि के आवंटन एवं व्यवस्थापन के लिए लगे शिविर में डेढ़ सौ से अधिक लोगों ने राजस्व विभाग को आवेदन किया है। शिविर में सबसे अधिक आवेदन स्लम इलाकों एवं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की ओर से दिए गए हैं। शिविर में वे नागरिक भी पहुंचे थे जो राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा प्राप्त करने में वंचित हो गए थे। योजना का लाभ लेने नागरिकों की सहमति लेकर उनका आवेदन शासन को भेजा जाएगा।

पट्‌टाधारी भी ले सकते हैं योजना का लाभ

अविभाजित मध्यप्रदेश के समय वर्ष 1984, 1998 तथा 2002 में पट्टा प्राप्त करने वाले परिवार भी इस नवीन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी शासकीय भूमि में व्यापार एवं उद्योग स्थापित करने के इच्छुक संस्था एवं समूह भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना से मिलेगा जमीन का मालिकाना हक

शासन की इस नवीन योजना में शासकीय भूमि में 20 अगस्त 2017 के पूर्व से काबिज एवं अतिक्रमण कर नगरीय निकाय क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जमीन का मालिकाना हक मिल सकता है। इस योजना के तहत 7500 वर्ग फीट में निवास करने वाले नागरिकों को भी भूमि आवंटन प्राप्त हो सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को बाजार मूल्य के डेढ़ गुना अधिक राशि देकर शासन को जमीन का पैसा देना पडेगा।

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