प्रदेश के लघु उद्योगों के बिजनेस में एक साल में 16% की वृद्धि, सात साल तक नुकसान उठाते रहे

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को एक बैठक में छत्तीसगढ़ के उद्योग और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में विस्तृत चर्चा की। बैठक में प्रतिनिधियों ने बताया कि सात वर्षाें तक नकारात्मक वृद्धि वाले प्रदेश के लघु उद्योगों में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार की कर्ज माफी और 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी जैसी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव छत्तीसगढ़ के उद्योग और व्यापार जगत पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ के व्यापार और उद्योग जगत को बढ़ावा देने के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बघेल ने इन सुझावों पर सहमति भी दी। प्रतिनिधियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगों में बिजली की खपत में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है जबकि अन्य उद्योगों में 15 प्रतिशत तक वृद्धि दर्ज की गई है।

उद्योगपतियों ने प्रदेश के इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्र खोलने, एनएमडीसी से छत्तीसगढ़ के उद्योगों को उचित मूल्य पर आवश्यकतानुसार आयरन ओर उपलब्ध कराने,रायपुर से लेकर रायगढ़ जैसे मैदानी इलाकों में सड़कों के निर्माण में फ्लाई एश के उपयोग को बढ़ावा देने जैसे सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्र और आईटीआई प्रारंभ करने, स्कूलों में ‘उद्यमशीलता पर पाठ्यक्रम‘ (इंटरप्रोन्यूरशिप कैरिकूलम) प्रारंभ करने के सुझाव पर विचार करने, नगरनार सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में छोटे और लघु उद्योगों के कलस्टर विकसित करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने, बस्तर तथा प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के प्रस्तावों को जल्द मंजूरी प्रदान करने का आश्वासन दिया।

उद्योग प्रतिनिधियों ने नरवा-गरवा योजना के तहत नालों की रिचार्जिंग योजना की सराहना की। प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, ग्रीन एनर्जी और प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के सुझाव भी दिए। बैठक में सीआईआई के बी.एल. अग्रवाल, फिक्की की छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन प्रदीप टंडन, विजय आनंद झंवर, भार्गव, सीआईआई के रमेश अग्रवाल, उरला इंडस्ट्रिज एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन गर्ग और छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स के जितेन्द्र बरलोटा भी उपस्थित थे।

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