चीन के अलावा भी सरकार लगाएगी अन्य देशों के इस सामान पर भारी भरकम टैक्स

नई दिल्ली. घरेलू स्टील मैन्युफैक्चरर्स की मदद के लिए सरकार स्टील इम्पोर्ट (Steel Import) पर ज़्यादा ड्यूटी लगा सकती है. घरेलू स्टील मैन्युफैक्चरर्स की मदद के लिए सरकार हरकत में आ गई है. अलग-अलग देशों से हो रही स्टील की डंपिंग रोकने के लिए ज्यादा ड्यूटी लगाने की तैयारी की जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, चीन (China) के अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देशों से होने वाली डंपिंग को रोकने की भी तैयारी शुरू हो गई है.सूत्रों के मुताबिक, स्टील मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान (Aatmanirbhar Bharat Abhiyan) के बाद स्टील मैन्युफैक्चरर्स के साथ कई दौर की बैठकें कीं हैं और उसके बाद ये सिफारिश की है. स्टील इम्पोर्ट पर रोक लगाने के लिए की मांग की है. BAT के तौर पर ज्यादा ड्यूटी संभव है. इस खबर का असर सेल, टाटा स्टील, वेदांता, जेएसपीएल, कल्याणी स्टील पर दिखाई दे सकता है.

वाणिज्य मंत्रालय से की गई ये मांग
दो तरह की मांगे वाणिज्य मंत्रालय से की गई है. पहली ये कि जिन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उन देशों से पिछले दो सालों में काफी ज्यादा स्टील की डंपिंग हो रही है. जापान और दक्षिण कोरिया से खासकर काफी डंपिंग हो रही है. कानून के दायरे में वहां डंपिंग को रोकने के लिए बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स (BAT) लगाई जाए. इससे कोई कानूनी अड़चन भी नहीं आएगी और घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को एक फ्री ट्रेड भी मिल जाएगा.

दूसरा ये कि चीन अगल-अलग रूट से स्टील की डंपिंग कर रहा है. लिहाजा ये सिफारिश की गई है कि कस्टम ड्यूटी के अलावा बैट भी लगाई जाए ताकि ड्यूटी में बढ़ोतरी होने से घरेलू कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा.

5 से 7 फीसदी के रेंज में ड्यूटी लगाने की मांग
सूत्रों के मुताबिक, वाणिज्य मंत्रालय, स्टील मंत्रालय के इस प्रस्ताव से सहमत है और अब इसकी सिफारिश वित्त मंत्रालय से की गई है और इस पर फैसला लिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, इनपुट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए 5 से 7 फीसदी तक बैट लगाने की सिफारिश की गई है. बता दें कि वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले साल भी ज्यादा डंपिंग वाले प्रोडक्ट्स पर बैट लगाने की मांग की थी. लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद इसमें तेजी लाई गई है और इस पर काफी दबाव बनाया गया है. पिछले साल देश में 40 हजार करोड़ रुपए का स्टील इम्पोर्ट किया गया था.

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